डिजिटल इंडिया
Digital India
– प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक ‘डिजिटल इंडिया’ की शुरुआत 21 अगस्त 2014 को हुई.
– इस अभियान का मकसद भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलना है.
– सरकार की मंशा है कि सभी सरकारी विभाग और भारत की जनता एक दूसरे से डिजिटल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जुड़ें ताकि प्रभावी प्रशासन चलाया जा सके.
– इसका एक लक्ष्य कागजी कार्रवाई कम से कम करके सभी सरकारी सेवाओं को जनता तक इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचाना है.
– सबसे महत्वपूर्ण यह कि इसके तहत देश के सभी गांवों और ग्रामीण इलाकों को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना है.
– डिजिटल भारत के तीन प्रमुख घटक बताए गए हैं- डिजिटल बुनियादी सुविधाएं, डिजिटल साक्षरता और सेवाओं का डिजिटल वितरण.
– सरकार का मत है कि ऐसा करने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे लाल फीताशाही का खात्मा होगा.
– सरकार ई-गवर्नेंस और ई-क्रांति के जरिए तकनकी के माध्यम से जनता के कामकाज का जल्द से जल्द निस्तार करना चाहती है.
किसान विकास पत्र
Kisan Vikas Patra
– यह एक सर्टिफिकेट योजना है, जो पहली बार 1988 में लॉन्च की गई थी. नई सरकार ने से 2014 में री-लॉन्च किया है.
– इसमें 1 हजार, 5 हजार, 10 हजार और 50 हजार की राशि को 100 महीनों में दोगुना करने का प्रावधान है.
– इसमें किसी एक व्यक्ति या ज्वॉइंट नाम पर भी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसका कर्ज लेने के क्रम में इस्तेमाल किया जा सकता है.
– इसे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 18 नवंबर 2014 को लॉन्च किया.
