सेतु भारतं योजना
Setu Bharatam Yojana
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राजमार्गों को सुरक्षित और सुंदर बनाने के उद्देश्य से पुलों के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए सेतु भारतम् योजना (Setu Bharatam Project) की शुरूआत की है। जिसका लक्ष्य भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2019 तक रेलवे क्रासिंग से मुक्त करना है। इसका शुभारम्भ 4 मार्च 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लिया। इसके लिये 102 अरब रूपये का बजट निर्धारित किया गया है।
इस योजना के तहत देश के राजमार्गों को दुर्घटना मुक्त बनाने के साथ ही सड़कों की मौजूदा स्थिती में सुधार भी लाया जाएगा। इस योजना को शुरू करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सेतु भारतम् के अंतर्गत वर्ष 2019 तक सभी राजमार्गों को रेलवे फाटकों से मुक्त किया जाएगा। जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की देरी न हो सके। साथ ही सभी पुलों को मजबूत भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे देश का तेजी से और समग्र विकास हो सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान ग्रामीण जनता पर है। देश की जनता के लिए सरकार हर तरह की योजना तैयार कर रही है, ताकि शहर के साथ ही गांवों का भी विकास हो सके और ग्रामीण जनता भी तेजी से आगे बढ़े।
देश को तरक्की की नई राह दिखाने पर ले जाने के लिए सड़कों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आवाजाही का मार्ग सही और दुरुस्त होने से ही हर गांव देश के बड़े शहरों से जुड़ सकता है। इसी उद्देश्य से सरकार की ओर से सेतु भारतम् नामक एक प्रोजेक्ट की शुरूआत की गई है। इस योजना में आजादी से पहले के बनाए गए पुलों को दोबारा बनाया जाएगा। साथ ही सड़कों पर होने वाली दुर्घनाओं को भी कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “गांव के लोग आज पावर रोड चाहते हैं, हाइवे चाहते हैं, लेकिन हाइवे के साथ आई-वे की भी जरूरत है|” रेलवे के विकास पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ सांसदों को खुश करने के लिए रेल प्रोजेक्ट शुरू किए जाते थे, सिर्फ तालियां मिल जाने से कामयाबी नहीं मिल जाएगी, इसके लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा |
इस औसर पर उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए सड़कों का विकास बेहद जरूरी है और सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत आजादी से पहले बनाए गए सभी पुलों को दोबारा बनाया जाएगा।
Setu Bharatam Project (सेतु भारतं योजना) में 208 नए पुलों के उपर सड़क और पुलों के नीचे सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही 1500 पुलों को चौड़ा, पुनः स्थापित और बदला जाएगा। योजना के अंतर्गत सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को वर्ष 2019 तक रेलवे क्रांसिग रहित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
